Госзаказчики уменьшили инвестиции в средства обеспечения кибербезопасности, такой вывод сделали эксперты «Информзащиты», проанализировав закупки госкомпаний (по ФЗ-223) и ведомств (по ФЗ-44) на трех основных тендерных площадках с января по 1 июля 2023 года относительно аналогичного периода прошлого года.
Главным образом, речь идет о средствах защиты информации, услугах по мониторингу безопасности информсистем, шифрованию информации, не содержащей государственную тайну. По данным аналитиков компании, объем закупок упал на 15%, до 35,4 млрд рублей, при этом число проведенных тендеров снизилось чуть более чем на 4%, до 9,1 тыс.
Эксперты объясняют ситуацию тем, что большинство госкомпаний и ведомств пока что докупают оставшиеся зарубежные решения, чья стоимость уменьшилась. В то же время снижения цен на российские продукты пока не отмечается.
«Уход западных вендоров в 2022 году спровоцировал всплеск закупок, когда необходимо было в кратчайшие сроки переходить с западных продуктов на российские, — комментируют в «Информзащите». — Сейчас же на снижение стоимости тендеров влияет снижение цен на оставшиеся западные решения, которые раньше всегда были дороже».
Добавим, что по данным экспертов по информационной безопасности, на госзаказчиков приходится около 40% отечественного рынка кибербезопасности в денежном выражении.